TMC SC Hearing Live Updates: The Supreme Court has begun hearing on Trinamool Congress plea challenging the Election Commission's directive mandating that counting supervisors and assistants for the May 4 vote counting be drawn from central government departments or Public Sector Undertakings (PSUs). Seeking urgent relief, the party's plea will be heard by a special bench comprising Justices PS Narasimha and Joymalya Bagchi. The challenge came amid heightened political tensions during the second phase of polling in West Bengal, with Chief Minister Mamata Banerjee alleging that "observers from outside" and police personnel unfamiliar with the state were being deployed in a manner that disadvantaged TMC workers. The controversy stems from a recent communication by the state's Additional Chief Electoral Officer, which stated that at least one official at every counting table must be from central services or a PSU. The TMC has argued that such a directive exceeds the authority of the Additional CEO and can only be issued by the Election Commission itself. Stay tuned for the latest updates.

पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. टीएमसी ने हर टेबल पर केंद्र सरकार या पीएसयू कर्मचारियों की अनिवार्य तैनाती को चुनौती दी है.

Supreme Court hears TMC petition challenging Calcutta High Court order upholding central personnel deployment at vote counting centres for May 4 exercise

Historically, and instinctively, India has seen threats emerging from the west and the north, from Pakistan and China. The east has received less attention.

ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിജയ് സജീവമായി രംഗത്തുള്ളത്.

BJP strategy to defame Bengal: TMC's Shashi Panja alleges poll-day provocation after ECI orders repoll

मई दिवस विशेष: नोएडा मज़दूर आंदोलन से जुड़े मामले में कई लोगों की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे हैं. परिजन और वकील आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बिना पर्याप्त प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया. पुलिस इसे साज़िश बता रही है. मामला अब श्रम अधिकारों से आगे नागरिक स्वतंत्रताओं की बहस बन गया है.